नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । स्थानीय तहले आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेका छन् । अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब ८० प्रतिशत स्थानीय तहले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार गरी कर्मचारीको दरबन्दी बढाउँदै गएका हुन् ।
कतिपय स्थानीय तहमा आवश्यकताकै आधारमा दरबन्दी सिर्जना गरिए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा आवश्यकताबिना नै दरबन्दी सिर्जना गर्ने कार्य भइरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संविधानले स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश लोक सेवा आयोगद्वारा पूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका लागि आवश्यक दरबन्दी भने स्थानीय तह आफैँले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरी तयार गर्न सक्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी राख्ने कार्य गरिरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव रूपनारायण खतिवडाले स्थानीय तह आफैँलाई ओएनएम गर्ने अधिकार भए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहका कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यकता हो कि होइन भन्ने स्पष्टताबिना नै दरबन्दी सिर्जना भइरहेकाले दीर्घकालीन रूपमा उक्त दरबन्दी स्थानीय तहका लागि ठुलो बोझ बन्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय तहहरूले ओएनएममार्फत विभाग, महाशाखा, शाखा, उपशाखा तथा एकाइहरूको कार्य विवरण तयार गरी ठुलो सङ्ख्यामा प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी थप्दै गएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको कार्यबोझ राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतालाई समेत ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजनपछि मात्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थानीय तहमा विषयगत शाखा र महाशाखा रहेको सङ्गठन संरचना कायम गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ ।
यसरी ओएनएम गर्दा स्थायी प्रकृतिका लागि आवश्यक पर्ने र सेवा करारमा लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख छ । दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्दा स्थायी कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने तलब, भत्ता, सञ्चय कोष कट्टी रकम, योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तिभरण, औषधी उपचारसम्बन्धी बिदा जस्ता सेवा सुविधाका लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेतको विश्लेषण गरी खर्च सुनिश्चित हुने गरी मात्र दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा २०७४ सालमा ६० जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा अहिले ८५ देखि ९० जनासम्म कर्मचारीको दरबन्दी पु¥याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । एक स्थानीय तहमा १५ जनाको दरबन्दी बढ्दा ७५३ स्थानीय तहमा गरी ११ हजार २९५ जना कर्मचारी थपिन्छन् । ती कर्मचारीका लागि आवश्यक तलब, भत्ता, बिदा, उपदानलगायतका सुविधा जोडिँदा स्थानीय तहलाई ठुलो आर्थिक बोझ थपिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
स्थानीय तहले कर्मचारीको दरबन्दी बढाएर प्रशासनिक र अधिकृत तथा सोभन्दा माथिका कर्मचारी पूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग गर्ने र बाँकी अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, ड्राइभरलगायतका कर्मचारीको पद रिक्त नदेखाई करारमा राख्ने गृहकार्य भइरहेको बुझाइ मन्त्रालयको छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष तथा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गाना केही स्थानीय तहमा बाहेक अन्य स्थानीय तहमा ओएनएममार्फत दरबन्दी थप्ने काम नभएको दाबी गर्नुभयो । “कतिपय स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा कर्मचारीको दरबन्दी थपिएको होला, कतिपयमा आवश्यकताभन्दा बढी पनि होला तर समग्रमा भने स्थानीय तहले दरबन्दी बढाएका छैनन् ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयबाट छैन सहजीकरण
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसँग सम्बन्धित नमुना कार्यविधि बनाई स्थानीय तहलाई पठाउने भनिए पनि दुई वर्षदेखि मन्त्रालयले उक्त कार्य पूरा गर्न सकेको छैन ।
२०८० पुसमा सचिवहरूको बैठकले स्थानीय तहहरूले ओएनएममार्फत ठुलो सङ्ख्यामा दरबन्दी स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारसमक्ष पठाएको भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै दुई वर्षअघि तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले पनि स्थानीय तहका लागि ओएनएम गर्नका लागि ओएनएमको नमुना कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले उक्त नमुना कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरे पनि अहिलेसम्म पूर्णता भने दिन सकेको छैन ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
